Property Registration Rules – अगर आप 2025 में प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की सोच रहे हैं, तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि इस साल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के नियमों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। ये बदलाव न सिर्फ प्रक्रिया को आसान बनाएंगे, बल्कि इसमें पारदर्शिता भी बढ़ाएंगे। सरकार का मकसद है कि रियल एस्टेट सेक्टर को ज्यादा भरोसेमंद और डिजिटल फ्रेंडली बनाया जाए। चलिए, जानते हैं इन बदलावों के बारे में थोड़ा विस्तार से।

डिजिटलाइजेशन ने बदली पूरी तस्वीर

2025 में सबसे बड़ा बदलाव यही देखने को मिला कि अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो गई है। अब आपको दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। एक पोर्टल से ही आप रजिस्ट्रेशन का पूरा स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। इससे समय की बचत होती है, कागजी झंझट कम होता है और भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगती है।

अब रजिस्ट्री कराने के लिए मैन्युअल डॉक्यूमेंटेशन की जगह डिजिटल डॉक्यूमेंट सबमिशन का विकल्प मिल गया है। आपको अब सारे ज़रूरी पेपर ऑनलाइन अपलोड करने होंगे। इससे न केवल प्रक्रिया तेज़ हुई है, बल्कि किसी भी गड़बड़ी की संभावना भी काफी हद तक कम हो गई है।

प्रॉपर्टी टैक्स में भी हुआ बड़ा बदलाव

इस साल टैक्स से जुड़े नियमों में भी अच्छे खासे बदलाव किए गए हैं। नए टैक्स स्लैब्स लागू किए गए हैं जिससे अलग-अलग इनकम ग्रुप्स को राहत मिलेगी। इसके अलावा ऑनलाइन टैक्स भुगतान की सुविधा भी दी गई है, जिससे आपको लाइन में लगने या बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ नए टैक्स छूट वाले कैटेगरी भी जोड़े गए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स प्लानिंग कर सकें और कानूनी दायरे में रहकर बचत कर सकें।

फ्रॉड से बचाव के लिए हाईटेक टेक्नोलॉजी का सहारा

अब संपत्ति की खरीद-फरोख्त को सुरक्षित बनाने के लिए कई नई टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल किया जा रहा है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए अब खरीदार और विक्रेता दोनों की पहचान पक्की की जा सकेगी। साथ ही, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने से हर ट्रांज़ेक्शन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहेगा और उसमें छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी।

रियल-टाइम अपडेट्स और ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा के चलते अब हर स्टेप पर आपको अपडेट मिलता रहेगा कि आपकी प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। इससे न सिर्फ फ्रॉड कम होंगे बल्कि लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा।

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता आई

पहले की तुलना में अब रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया काफी साफ-सुथरी हो गई है। पहले जहां डॉक्यूमेंटेशन मैन्युअल होता था, अब सब कुछ ऑनलाइन है। पहले ट्रैकिंग का कोई सिस्टम नहीं होता था, अब रियल-टाइम में आप सब कुछ देख सकते हैं। सत्यापन फिजिकल से डिजिटल हो गया है और फीस भी अब ऑनलाइन जमा हो रही है। कुल मिलाकर पूरी प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और भरोसेमंद हो गई है।

अन्य महत्वपूर्ण बदलाव जो आपको जानने चाहिए

2025 के नियमों में और भी कुछ दिलचस्प बदलाव हुए हैं। जैसे कि अब हर प्रॉपर्टी की डिजिटल मैपिंग की जा रही है, जिससे उसकी एक यूनिक डिजिटल आईडी बन जाएगी। इससे जमीन या मकान की पहचान करना बेहद आसान हो जाएगा और फर्जीवाड़े की संभावना घटेगी।

एक और बड़ा बदलाव है ‘फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन’। इसके तहत कुछ विशेष मामलों में रजिस्ट्रेशन बेहद कम समय में पूरा किया जा सकेगा। इसके अलावा, स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स (SEZ) में प्रॉपर्टी खरीदने पर विशेष रियायतें दी जा रही हैं।

महिलाओं के लिए भी कई खास छूटें दी गई हैं। अब रजिस्ट्रेशन फीस में महिलाओं को छूट मिलेगी, टैक्स में भी कुछ विशेष रियायतें दी गई हैं और महिला निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक अच्छा प्रयास माना जा रहा है।

रियल एस्टेट में निवेश के लिए सुनहरा मौका

इन तमाम बदलावों को देखकर यह कहा जा सकता है कि रियल एस्टेट में निवेश अब और भी फायदे का सौदा बन गया है। पारदर्शिता बढ़ी है, प्रक्रिया आसान हुई है, लागत कम हुई है और सरकार भी नई योजनाओं के ज़रिए निवेशकों को प्रोत्साहित कर रही है। ऐसे में अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो 2025 में यह सही समय हो सकता है।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य सूचनात्मक उद्देश्य से दी गई है। यह किसी कानूनी या वित्तीय सलाह का विकल्प नहीं है। कृपया किसी भी प्रॉपर्टी से जुड़ा निर्णय लेने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या अधिकृत एजेंट से जानकारी अवश्य लें। नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं।