PM Kisan Yojana 2025 – प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) देश के किसानों के लिए एक बड़ा सहारा बन चुकी है। लाखों किसानों को हर साल आर्थिक मदद मिलती है, जिससे उनकी खेती और परिवार दोनों की मजबूती होती है। अब इस योजना में बड़ा बदलाव आने वाला है। सरकार 2025-26 के बजट में इस योजना की राशि को बढ़ाकर हर किस्त 4000 रुपये करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब किसानों को सालाना 6000 रुपये की जगह 12000 रुपये मिलेंगे।

PM किसान योजना में कितनी बढ़ोतरी होगी?

अब तक इस योजना के तहत किसानों को हर चार महीने में 2000 रुपये की तीन किस्तें मिलती थीं, यानी सालाना कुल 6000 रुपये। सरकार ने अब इसे दोगुना करने पर विचार शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक, 20वीं किस्त से हर बार 4000 रुपये ट्रांसफर किए जा सकते हैं। इस बदलाव के साथ किसानों को सालाना 12000 रुपये की मदद मिलेगी, जो उनकी आर्थिक स्थिति के लिए एक बड़ा कदम होगा। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक घोषणा बाकी है।

20वीं किस्त का इंतजार और नई राशि

PM किसान योजना की 19वीं किस्त फरवरी 2025 में जारी हुई थी, जिसमें लगभग 9.8 करोड़ किसानों को 22000 करोड़ रुपये सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर किए गए। अब 20वीं किस्त जून 2025 में आने वाली है, जिसमें अगर नई राशि लागू होती है, तो किसानों को 4000 रुपये मिलेंगे। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए सीधे खाते में जाएगा।

कैसे चेक करें अपना लाभार्थी स्टेटस?

अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका नाम PM किसान योजना की लाभार्थी लिस्ट में है या नहीं, तो यह प्रक्रिया बहुत आसान है। आपको आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा। वहां ‘Farmer Corner’ सेक्शन में ‘Beneficiary Status’ पर क्लिक करें और अपनी आधार संख्या या रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। कैप्चा कोड भरकर ‘Get Data’ दबाएं, आपके सामने स्टेटस आ जाएगा। यदि आपने अभी तक eKYC नहीं किया है, तो नजदीकी जन सेवा केंद्र पर जाकर इसे पूरा कर सकते हैं।

eKYC और आधार लिंकिंग क्यों है जरूरी?

20वीं किस्त का लाभ पाने के लिए eKYC और आधार को बैंक खाते से लिंक करना अनिवार्य है। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें जल्द से जल्द नजदीकी बैंक या जन सेवा केंद्र जाकर इसे पूरा करना चाहिए। साथ ही जमीन का सत्यापन भी जरूरी है, क्योंकि बिना सत्यापन के किस्त नहीं मिलेगी। सरकार ने 31 मई 2025 तक eKYC पूरा करने की समय सीमा रखी है।

मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खास नियम

मध्य प्रदेश में केंद्र सरकार की PM किसान योजना के साथ-साथ राज्य सरकार भी 6000 रुपये की अतिरिक्त आर्थिक मदद देती है, यानी कुल 12000 रुपये सालाना। लेकिन राज्य सरकार ने सख्त नियम बनाए हैं कि जो किसान पराली जलाएंगे, उन्हें यह लाभ नहीं मिलेगा। इससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। अगर केंद्र सरकार नई राशि लागू करती है, तो मध्य प्रदेश के किसानों को इससे और ज्यादा फायदा होगा।

किसानों के लिए नई उम्मीदें और भविष्य

PM किसान योजना में राशि बढ़ने की खबर ने किसानों के बीच नई उम्मीद जगाई है। यह बदलाव सरकार के लिए लगभग 20000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च होगा, लेकिन इससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जो किसान योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे अपनी eKYC, आधार लिंकिंग और जमीन का सत्यापन जल्द से जल्द पूरा कर लें, ताकि 20वीं किस्त का लाभ बिना किसी रुकावट के मिल सके।

Disclaimer

इस लेख में दी गई जानकारी उपलब्ध स्रोतों और रिपोर्ट्स पर आधारित है, लेकिन अंतिम और आधिकारिक जानकारी के लिए हमेशा सरकारी वेबसाइट या नजदीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करें। योजना की शर्तें और राशि में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट नियमित रूप से जांचते रहें।