अब जमीन की रजिस्ट्री होगी पूरी तरह डिजिटल – जानिए नया सिस्टम कैसे करेगा काम Land Registry Rules 2025

Land Registry Rules 2025 – भारत सरकार ने 2025 से जमीन की रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब पूरी प्रक्रिया डिजिटल हो गई है, जिससे फर्जीवाड़े, बिचौलियों और कागज़ी झंझटों से छुटकारा मिलेगा। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक घर बैठे आसानी से अपनी जमीन की रजिस्ट्री कर सके। आइए जानते हैं नए Land Registry Rules 2025 के तहत क्या-क्या बदला है और कैसे अब रजिस्ट्री होगी एकदम आसान और पारदर्शी।

जमीन रजिस्ट्री के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव

अब जमीन खरीद-बिक्री की प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित बन गई है। सरकार ने रजिस्ट्री के सभी नियमों को डिजिटल बना दिया है ताकि भ्रष्टाचार पर रोक लगे और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। अब कोई भी व्यक्ति बिना बिचौलिए के अपनी जमीन का पंजीकरण खुद ऑनलाइन या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से कर सकता है।

Land Registry Rules 2025 में नया क्या है

नए नियमों के मुताबिक, अब जमीन की रजिस्ट्री शुरू करने से पहले भूमि सत्यापन पोर्टल पर जाकर जमीन की जानकारी की पुष्टि करनी होगी। यह कदम धोखाधड़ी और डुप्लिकेट जमीन बिक्री को रोकने के लिए जरूरी किया गया है। रजिस्ट्री के दौरान सभी दस्तावेजों की जांच अब ऑनलाइन सिस्टम से होगी और उसकी डिजिटल कॉपी सीधे ईमेल पर भेज दी जाएगी। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और तेज बनेगी।

e-Stamp और e-KYC अब जरूरी

अब फर्जी स्टांप पेपर का खेल पूरी तरह खत्म हो गया है। सरकार ने e-Stamp सिस्टम को अनिवार्य कर दिया है, जिससे हर स्टांप की एंट्री सरकारी डेटाबेस में दर्ज होगी। इसके साथ ही खरीदार और विक्रेता दोनों की e-KYC करना भी जरूरी है। इसका मतलब है कि हर ट्रांजैक्शन अब सुरक्षित और रिकॉर्डेड रहेगा — यानी कोई गलत व्यक्ति जमीन नहीं खरीद या बेच सकेगा।

नया डिजिटल सिस्टम कैसे करेगा मदद

ऑनलाइन रजिस्ट्री सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब किसी को तहसील या रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। सभी रिकॉर्ड एक ही प्लेटफॉर्म पर स्टोर होंगे जिससे फर्जी दस्तावेज़, जमीन विवाद और दोहरी रजिस्ट्री जैसी समस्याएं खत्म होंगी। सरकार ने सभी जमीन रिकॉर्ड्स को National Land Database से जोड़ने की योजना बनाई है ताकि देशभर की संपत्तियों का एक केंद्रीकृत डेटा तैयार हो सके।

Land Registry Rules 2025 से क्या फायदे होंगे

नए नियमों के कई फायदे हैं जिनसे आम नागरिक, किसान और निवेशक सभी को लाभ मिलेगा। अब पूरी रजिस्ट्री प्रक्रिया पारदर्शी होगी और फर्जीवाड़ा लगभग असंभव। e-Stamp से स्टांप खरीदना आसान हो गया है और ऑनलाइन ट्रैकिंग से रजिस्ट्री की स्थिति कभी भी देखी जा सकती है। इससे समय और पैसा दोनों की बचत होगी। साथ ही भूमि विवादों में भी भारी कमी आने की उम्मीद है।

ऑनलाइन रजिस्ट्री कैसे करें

अगर आप अपनी जमीन की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं तो यह प्रक्रिया अब बहुत आसान है। सबसे पहले अपने राज्य की भूमि रजिस्ट्री वेबसाइट या igrs.gov.in पर जाएं। “New Land Registration” पर क्लिक करें और जमीन का विवरण जैसे खाता नंबर, खेसरा नंबर आदि दर्ज करें। फिर सभी आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें और e-Stamp का भुगतान करें। अब खरीदार और विक्रेता की e-KYC पूरी करें और “Submit” पर क्लिक करें। कुछ ही मिनटों में आपको रजिस्ट्री की डिजिटल कॉपी आपके ईमेल पर मिल जाएगी।

धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम

Land Registry Rules 2025 के बाद अब किसी के लिए भी फर्जी जमीन बेचने या झूठे कागजात दिखाने की गुंजाइश नहीं बचेगी। e-KYC और डिजिटल सत्यापन सिस्टम के कारण हर लेन-देन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज रहेगा। इससे न केवल धोखाधड़ी पर रोक लगेगी बल्कि नागरिकों को कानूनी सुरक्षा भी मिलेगी। अब कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से अपनी रजिस्ट्री स्टेटस चेक कर सकता है।

डिजिटल इंडिया मिशन की दिशा में बड़ा कदम

ये नए नियम न सिर्फ लोगों के लिए सुविधाजनक हैं बल्कि भारत के डिजिटल इंडिया विजन को भी मजबूती देंगे। जमीन रजिस्ट्री जैसी बड़ी सरकारी प्रक्रिया का डिजिटल होना देश में पारदर्शिता और ई-गवर्नेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। आने वाले समय में इससे न केवल भूमि प्रबंधन सुधरेगा बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर में निवेशकों का भरोसा भी बढ़ेगा।

Disclaimer

यह लेख केवल सामान्य जानकारी और जागरूकता के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों और मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। अलग-अलग राज्यों में भूमि रजिस्ट्री के नियमों में थोड़ा अंतर हो सकता है। किसी भी कानूनी कार्रवाई या जमीन रजिस्ट्री से पहले अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय रजिस्ट्री कार्यालय से नवीनतम दिशा-निर्देश अवश्य जांचें। इस लेख में दी गई जानकारी को किसी आधिकारिक सलाह या प्रमाणिक अधिसूचना का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए।