Senior Citizen Benefits – भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए कई बड़ी और उपयोगी योजनाएं शुरू की हैं ताकि उनकी ज़िंदगी बुढ़ापे में भी सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल बनी रहे। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर आय के साधन कम हो जाते हैं, इसलिए सरकार ने ऐसी कई योजनाएं तैयार की हैं जो बुजुर्गों को आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सहारा देना है। आइए जानते हैं, ऐसी ही 5 प्रमुख सरकारी सौगातों के बारे में जो सीनियर सिटीजन के जीवन को बेहतर बना रही हैं।
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
प्रधानमंत्री वय वंदना योजना सीनियर सिटीजन के लिए एक बेहतरीन निवेश और पेंशन विकल्प है। इस योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) के द्वारा संचालित किया जाता है। 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति इसमें निवेश करके हर महीने, तीन महीने, छह महीने या सालाना पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें ब्याज दर तय रहती है, यानी मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर आपकी पेंशन पर नहीं पड़ता। साल 2017 में शुरू हुई इस योजना में न्यूनतम निवेश ₹1,62,000 और अधिकतम ₹15 लाख तक किया जा सकता है। इसमें करीब 7.4% वार्षिक ब्याज दर मिलती है। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए बहुत लाभदायक है जो अपनी रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय चाहते हैं।
इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन (IPOP)
यह योजना सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है। IPOP योजना का उद्देश्य बुजुर्गों की जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है, खासकर उन लोगों के लिए जो निर्बल या जरूरतमंद हैं। इसके तहत सरकार देशभर में वृद्धाश्रम, डे-केयर सेंटर और मोबाइल हेल्थ यूनिट जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराती है। इस योजना में सरकार राज्यों को 90% तक वित्तीय सहायता देती है ताकि बुजुर्गों के लिए आश्रय, भोजन, चिकित्सा और मनोरंजन की व्यवस्था की जा सके। आज देश के कई हिस्सों में इस योजना की वजह से बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण में रहने का अवसर मिल रहा है।
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM)
यह योजना उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने जीवन में असंगठित क्षेत्र में काम किया है, जैसे मजदूर, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार आदि। इस योजना में 18 से 40 वर्ष के व्यक्ति हर महीने ₹55 से ₹200 तक का योगदान करते हैं, और 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर उन्हें ₹3000 मासिक पेंशन दी जाती है। यह योजना श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है और इसका मकसद है कि बुढ़ापे में किसी भी वरिष्ठ नागरिक को आर्थिक कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह सीनियर सिटीजन के लिए सम्मानजनक जीवन जीने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE)
बुढ़ापे में सबसे बड़ी चिंता होती है स्वास्थ्य की, और इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम शुरू किया है। यह योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है। इसके तहत बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ चेकअप, दवाइयां, काउंसलिंग और अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। देशभर में जेरिएट्रिक हेल्थ केयर सेंटर्स और अस्पताल खोले गए हैं, ताकि बुजुर्गों को घर के पास ही बेहतर इलाज मिल सके। यह योजना “हेल्दी एजिंग” की दिशा में भारत सरकार का एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है।
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS) सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद निवेश योजनाओं में से एक है। यह योजना 2004 में शुरू की गई थी और इसे पोस्ट ऑफिस या बैंकों के माध्यम से संचालित किया जाता है। इसमें 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग ₹1000 से लेकर ₹30 लाख तक का निवेश कर सकते हैं। इस योजना की अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है। इसमें लगभग 8.2% वार्षिक ब्याज दर मिलती है, जो बाकी बचत योजनाओं से कहीं बेहतर है। साथ ही, इस योजना में निवेश करने पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक की टैक्स छूट भी मिलती है। यह उन लोगों के लिए खास है जो अपने पैसे को सुरक्षित निवेश में लगाकर नियमित रिटर्न पाना चाहते हैं।
अन्य सुविधाएं और सरकारी पहलें
सरकार ने सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ योजनाएं ही नहीं बल्कि कई अतिरिक्त लाभ भी दिए हैं। आयकर में विशेष छूट दी गई है — 60 वर्ष से ऊपर वालों को ₹3 लाख तक और 80 वर्ष से ऊपर वालों को ₹5 लाख तक की छूट। इसके अलावा रेलवे और हवाई यात्रा में रियायतें, हेल्थ इंश्योरेंस पर अतिरिक्त टैक्स कटौती और “Senior Citizen Helpline 14567” जैसी सेवाएं भी शुरू की गई हैं। साथ ही, “Senior Citizen Portal (Ageing with Dignity)” के माध्यम से सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध कराई गई है।
भारत में बुजुर्ग आबादी लगातार बढ़ रही है, और सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर सीनियर सिटीजन को आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा मिले। “Ageing with Dignity” यानी गरिमा के साथ बुढ़ापा जीने का जो सपना है, उसे साकार करने के लिए ये योजनाएं बहुत बड़ा योगदान दे रही हैं।
Disclaimer
इस लेख में दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों और रिपोर्टों के आधार पर तैयार की गई है। कृपया किसी भी योजना में निवेश या आवेदन करने से पहले उसकी आधिकारिक वेबसाइट या संबंधित विभाग से नवीनतम जानकारी अवश्य प्राप्त करें। सरकार समय-समय पर योजनाओं की शर्तों में बदलाव कर सकती है।