Gas Cylinder Ration Card Rules – अगर आप भी राशन कार्ड या गैस सिलेंडर की सरकारी सुविधा का फायदा उठाते हैं, तो आपके लिए एक ज़रूरी खबर है। 1 जून 2025 से सरकार ने राशन और एलपीजी सिलेंडर को लेकर कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। इन नियमों का मकसद है फर्जीवाड़ा खत्म करना, पारदर्शिता बढ़ाना और ये सुनिश्चित करना कि सब्सिडी व अन्य सुविधाएं सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलें जिन्हें वास्तव में जरूरत है। अब हर परिवार को इन नए नियमों का पालन करना होगा, वरना राशन और गैस जैसी अहम सुविधाएं बंद हो सकती हैं।

अब राशन कार्ड के लिए जरूरी होगी e-KYC और आधार लिंकिंग

सरकार ने अब e-KYC और आधार कार्ड को राशन कार्ड से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। अगर आपने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आपका राशन कार्ड अस्थायी रूप से सस्पेंड हो सकता है और आप सरकारी राशन से वंचित रह सकते हैं। हर परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड राशन कार्ड से लिंक होना जरूरी है। इसके लिए आपको अपने नजदीकी राशन डीलर या कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा। हर साल e-KYC की वैधता को भी चेक किया जाएगा ताकि सिस्टम में कोई गड़बड़ी न रहे। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि फर्जी और डुप्लीकेट राशन कार्ड की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी।

गैस सिलेंडर के लिए KYC और OTP वेरिफिकेशन अब अनिवार्य

अब अगर आप गैस सिलेंडर की बुकिंग करते हैं तो उसके लिए KYC और OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। गैस सिलेंडर की डिलीवरी के समय आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, जिसे दिखाकर ही आपको सिलेंडर मिलेगा। साथ ही, आपका गैस कनेक्शन आधार और मोबाइल नंबर से जुड़ा होना चाहिए। बिना KYC के न तो आप सिलेंडर बुक कर पाएंगे और न ही सब्सिडी का लाभ ले सकेंगे। इस नए सिस्टम से गैस सिलेंडर की चोरी, गलत डिलीवरी और कालाबाजारी पर रोक लगेगी।

अब सब्सिडी सीधे बैंक खाते में – DBT सिस्टम का लाभ

सरकार ने अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT के ज़रिए सब्सिडी को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजने का नियम बना दिया है। इसका मतलब ये है कि अब किसी बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं रहेगी। लेकिन इसके लिए यह ज़रूरी है कि आपका राशन कार्ड और गैस कनेक्शन दोनों आपके बैंक अकाउंट से लिंक हों। कुछ राज्यों में सरकार गैस सिलेंडर पर ₹450 तक की सब्सिडी दे रही है, लेकिन इसका लाभ तभी मिलेगा जब आपके सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से अपडेट होंगे।

राशन कार्ड और गैस कनेक्शन से जुड़ी सभी सेवाएं अब ऑनलाइन

अब राशन कार्ड बनवाने, परिवार में नाम जोड़ने या गैस कनेक्शन ट्रांसफर करने जैसी सारी सेवाएं पूरी तरह ऑनलाइन हो गई हैं। आपको अब बार-बार सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन कर सकते हैं और उसकी स्थिति भी SMS या पोर्टल के जरिए जान सकते हैं। फिजिकल फॉर्म की जगह अब डिजिटल डॉक्युमेंट्स को मान्यता दी जाएगी, जिससे प्रक्रिया तेज और पारदर्शी हो जाएगी।

गैस सिलेंडर की लिमिट तय, अब मिलेगी स्मार्ट ट्रैकिंग सुविधा

सरकार ने अब गैस सिलेंडर की बुकिंग पर लिमिट लगा दी है। अब अधिकतर राज्यों में एक परिवार महीने में अधिकतम 2 सिलेंडर ही बुक कर सकता है। इसके अलावा हर सिलेंडर पर यूनिक आईडी और बारकोड होगा जिससे उसकी ट्रैकिंग हो सकेगी। कुछ जगहों पर स्मार्ट गैस सिलेंडर भी लॉन्च किए जा रहे हैं, जिनमें चिप लगी होगी जो गैस की खपत और डिलीवरी की पूरी जानकारी देगी। लिमिट से ज्यादा बुकिंग पर अब सब्सिडी नहीं दी जाएगी। इससे ब्लैक मार्केटिंग पर लगाम लगेगी और जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस उपलब्ध हो सकेगी।

जरूरी दस्तावेज और पात्रता की शर्तें क्या हैं?

इन नए नियमों का फायदा उठाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता डिटेल्स, गैस कनेक्शन आईडी, आय प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज होने जरूरी हैं। साथ ही परिवार की सालाना आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹1.20 लाख, शहरी क्षेत्र में ₹1.50 लाख और मेट्रो शहरों में ₹1.80 लाख से कम होनी चाहिए। परिवार के सभी सदस्य भारतीय नागरिक होने चाहिए और किसी अन्य राज्य में राशन कार्ड नहीं होना चाहिए।

‘वन नेशन, वन राशन कार्ड’ स्कीम का भी मिलेगा फायदा

अब देशभर में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू हो चुकी है। यानी अगर कोई प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है, तो वो वहां भी राशन ले सकता है। इससे खासकर उन लोगों को फायदा मिलेगा जो काम के सिलसिले में अपना निवास बदलते रहते हैं।

आपको अपने सभी डॉक्युमेंट्स अपडेट रखने होंगे, e-KYC जल्दी से जल्दी पूरी करनी होगी और राशन कार्ड व गैस कनेक्शन को आधार, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर से लिंक करना होगा। मोबाइल हमेशा चालू रखें ताकि OTP वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत न आए। अगर आपको ऑनलाइन आवेदन में दिक्कत है तो नजदीकी CSC सेंटर से मदद लें और अपने घर के बाकी सदस्यों को भी इन नियमों की जानकारी जरूर दें।

Disclaimer

यह लेख केवल जनहित में सामान्य जानकारी देने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी विभिन्न सरकारी स्रोतों और योजनाओं के सार्वजनिक विवरण पर आधारित है। नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं, इसलिए आवेदन या दस्तावेज अपडेट करने से पहले संबंधित सरकारी पोर्टल या विभाग से आधिकारिक जानकारी जरूर प्राप्त करें।