8th Pay Commission – केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का लंबे समय से जिस चीज का इंतजार था, अब वो फाइनली पूरा होने जा रहा है। जी हां, 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने फाइनल फैसला ले लिया है और इसकी सिफारिशों को जल्द ही लागू किया जाएगा। इस बार सरकार वेतन में लेवल वाइज बढ़ोतरी करने जा रही है, जिससे लेवल 1 से लेकर लेवल 18 तक के कर्मचारियों की सैलरी में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।

जनवरी में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा हो चुकी थी और तभी से कर्मचारी इसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे थे। अब जाकर इस पर मुहर लग गई है कि सरकार इसे लागू करेगी और इसके साथ ही सभी लेवल के कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इजाफा किया जाएगा। इस बदलाव के बाद लाखों कर्मचारियों और पेंशनधारकों को तगड़ा फायदा मिलने वाला है।

मिनिमम बेसिक सैलरी में आएगा बड़ा बदलाव

अभी फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपये प्रति माह है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद इसमें भारी इजाफा हो सकता है। अगर सरकार 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है तो सैलरी बढ़कर 34,000 रुपये से भी ऊपर पहुंच सकती है। वहीं, कर्मचारी यूनियनें 2.86 के फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रही हैं, जिससे मिनिमम सैलरी सीधे 51,480 रुपये तक जा सकती है। हालांकि इस पर सरकार की ओर से अभी कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चर्चाएं जोरों पर हैं।

पेंशनधारकों को भी मिलेगा सीधा फायदा

सिर्फ वेतन ही नहीं, बल्कि पेंशनर्स के लिए भी यह अपडेट बहुत फायदेमंद होने वाला है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपये प्रति माह है, लेकिन नए वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर के आधार पर यह बढ़कर 25,000 रुपये से भी अधिक हो सकती है। पेंशन की गणना भी बेसिक सैलरी के आधार पर होती है, इसलिए जब बेसिक सैलरी में इजाफा होगा, तो स्वाभाविक रूप से पेंशन में भी उछाल आना तय है।

जानिए कौन कर्मचारी कितनी सैलरी पाएगा

अगर सरकार 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो लेवल 1 के कर्मचारियों जैसे चपरासी की सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगी। वहीं लेवल 2 यानी एलडीसी (लोअर डिवीजन क्लर्क) की सैलरी 19,900 से बढ़कर 56,915 रुपये और लेवल 3 में आने वाले कांस्टेबल की सैलरी 21,700 से बढ़कर 62,060 रुपये तक पहुंच सकती है। इसी तरह लेवल 18 के शीर्ष अधिकारियों जैसे IAS की सैलरी 2.5 लाख से बढ़कर करीब 7.15 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।

डीए भी जुड़ जाएगा बेसिक में

फिलहाल कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता (DA) मिल रहा है, जो जल्द ही बढ़कर 58% हो सकता है। जब नया वेतन आयोग लागू होगा, तो यह डीए बेसिक वेतन में मर्ज हो सकता है। इसका मतलब है कि कुल वेतन और भी ज्यादा हो जाएगा। जुलाई 2025 में एक और DA बढ़ोतरी की संभावना है, जो दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।

लेवल और ग्रेड में हो सकता है बदलाव

सरकार इस बार वेतन ढांचे में कुछ बुनियादी बदलाव भी कर सकती है। जैसे लेवल 1 को लेवल 2 से जोड़ा जा सकता है, और इसी तरह लेवल 3 को लेवल 4 से मर्ज किया जा सकता है। इससे कर्मचारियों की सैलरी और ग्रेड पे में सुधार होगा। लेवल 1 के कर्मचारियों की मिनिमम सैलरी अब सीधे 19,900 रुपये प्रति माह हो सकती है।

राज्य सरकारें भी करेंगी वेतन बढ़ोतरी

जैसे ही केंद्र सरकार नया वेतन आयोग लागू करेगी, वैसे ही राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए वेतन में बढ़ोतरी की घोषणा कर सकती हैं। हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू होता है। पिछला 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू हुआ था, और अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इस हिसाब से अगला वेतन आयोग समय से पहले ही तैयार हो गया है, और इस बार कर्मचारियों को पहले से ज्यादा राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है।

Disclaimer

यह लेख विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स, कर्मचारियों की यूनियनों के बयानों और संभावित सरकारी नीतियों पर आधारित है। सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए इसमें दी गई जानकारियां अनुमान या प्रस्तावित बदलावों पर आधारित हैं। अंतिम निर्णय सरकार की अधिसूचना पर निर्भर करेगा।